एमपी लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त दिवाली बोनस:- एमपी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली जिन महिलाओ को 17वी क़िस्त के बाद अपनी 18वी क़िस्त का इंतज़ार है उनके बारे में हम आपको इस लेख के माध्यम से जानकारी देंगे कि आपकी 18वी क़िस्त के पैसे आपके खाते में कब तक आयंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी महिलाओ के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 18वी क़िस्त के पैसे दीपावली के मोके पर आने की संभावना बताई जा रही है। जिससे योजना के लाभार्थी उम्मीद कर सकते हैं कि धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाएगी जिससे उन्हें अपने घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने और दिवाली को अधिक आसानी से मनाने में मदद मिलेगी।
एमपी लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त
लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक माह डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना की 18वी क़िस्त आने की संभावना दीपावली पर या नवंबर के पहले हफ्ते में बताई जा रही है। इस योजना से सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थी महिला को एक बड़ी वित्तीय राहत देना है जिससे वे अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण से तरीके से कर सके। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शरु की गई है जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाना है।
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मुख्य तथ्य एमपी लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त दिवाली बोनस
योजना का नाम | लाडली बहना योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की महिलाएं |
योजना आरम्भ तिथि | 5 मार्च 2023 |
उद्देश्य | महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmladlibahna.mp.gov.in |
पात्रता मापदंड
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की नागरिक होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक महिला का बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
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लाभ
- एमपी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे ₹1,250 की मासिक राशि मिलती है।
- इस योजना के द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं को उनके घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है जिससे उन्हें अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलती है।
- एमपी लाड़ली बहना योजना से सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाना है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पास बुक
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज
एमपी लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त ऑनलाइन चेक करे
- लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आप लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ आवेदन और भुगतान की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर दे।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आप पंजीयन क्रमांक और कैप्चा कोड दर्ज करें तथा ओटीपी भेजें पर क्लिक करें।
- अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करके खोजें पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जहा आपको भुगतान की स्थिति देखें पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त स्टेटस खुलकर आ जायगा।
- इस तरह आप लाड़ली बहना योजना 18वी किस्त स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
एमपी लाड़ली बहना योजना स्टेटस डैशबोर्ड में उपलब्ध जानकारी
जब आप लाडली बहना योजना स्टेटस चेक करते हैं तो आपके सामने कुछ जानकारी आती है जो निम्न प्रकार है
- आवेदिका का नाम
- आवेदिका के पति का नाम
- पंजीयन क्रमांक
- भुगतान की स्थिति आदि
सम्पर्क करने का विवरण
- हेल्प डेस्क नं: 0755-2700800
- Mail – cmlby.wcd@mp.gov.in
पूछे जाने वाले प्रश्न
एमपी लाड़ली बहना योजना 18वी क़िस्त स्टेटस चेक करने की वेबसाइट क्या हैं?
एमपी लाड़ली बहना योजना 18वी क़िस्त स्टेटस आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://cmladlibahna.mp.gov.in/) पर जाकर कर सकते हैं।
एमपी लाड़ली बहना योजना से सरकार का क्या उद्देश्य है?
एमपी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है जिससे उन्हें अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलती है।
एमपी लाड़ली बहना योजना के माध्यम से सरकार द्वारा कितने पैसे दिए जाते हैं?
एमपी लाड़ली बहना योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं।